असम पेपर लीक: पूर्व DIG और बीजेपी नेता पर 1-1 लाख रुपये का इनाम

गुवाहाटी असम में पुलिस भर्ती प्रश्न पत्र के लीक मामले में सात और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सात लोगों की गिरफ्तारी के बाद अब कुल अरेस्ट आरोपियों की संख्या बीस हो गई है। इधर पेपर लीक के प्रमुख आरोपी पूर्व डीआईजी और बीजेपी नेता अब भी गिरफ्त से बाहर हैं। डीजीपी भाष्कर ज्योति महंत ने दोनों फरार आरोपियों पर 1-1 लाख रुपये का इनाम घोषित किया है। मुख्यमंत्री सर्बादानंद सोनोवाल ने भी इस मामले में राज्य स्तरीय पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड का फिर से गठन किया है। यह बोर्ड अब 20 सितंबर को कैंसल हुई पुलिस भर्ती की परीक्षा फिर से कराएगा। डीजीपी ने कहा कि उपनिरीक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने में संलिप्त लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा चाहे वे किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हों या किसी भी पद पर हों। महंत ने कहा, 'हम पूर्व डीआईजी पी के दत्ता और दीबान डेका को गिरफ्तार करने पर गौर कर रहे हैं। वे फरार हैं। उन्हें पकड़ने के लिए हमने दोनों के ऊपर एक-एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया है। दत्ता के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी दोनों मुख्य आरोपियों के बारे में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, 'हमने दत्ता के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है ताकि वह देश नहीं छोड़ सके। उनके बारे में सभी संबंधित सूचनाएं जारी कर दी गई हैं।' सिंह ने कहा कि उनकी बेहिसाब संपत्ति के खिलाफ अलग से मामला दर्ज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दत्ता के पास गुवाहाटी में चार लग्जरी होटल और कई आवासीय संपत्तियां, कछार जिले में 1600 बीघा जमीन, डिब्रूगढ़ और देश के अन्य हिस्सों में अपार्टमेंट हैं। बीजेपी नेता ने जताई थी हत्या की आशंका फेसबुक पर खुद को बीजेपी किसान मोर्चा का कार्यकारी सदस्य बताने वाले डेका ने गुरुवार को कहा था कि परीक्षा प्रक्रिया में वह शामिल थे और अब उन्होंने 'असम छोड़' दिया है क्योंकि घोटाले में असम पुलिस के 'काफी बड़े और भ्रष्ट अधिकारी' शामिल हैं, जिससे 'किसी भी समय उनकी हत्या' हो सकती है। डीजीपी ने कहा कि मामले की जांच कई जिलों में एक साथ चल रही है और कार्बी आंगलांग, लखीमपुर तथा नलबाड़ी जिलों में मामले दर्ज किए गए हैं। असम पुलिस में उपनिरीक्षकों के 597 पदों की लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र 20 सितंबर को लीक हो गया था और परीक्षा शुरू होने के कुछ मिनट के अंदर ही इसे रद्द कर दिया गया था। राज्य भर में 154 केंद्रों पर करीब 66 हजार उम्मीदवार परीक्षा में बैठे थे।

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