कोरोना संकट में अपना फायदा न देखें मोदी: पवार

मुंबई का प्रकोप जैसे-जैसे बढ़ रहा है, इसको लेकर राजनीति भी धीरे-धीरे रंग ले रही है। इसकी बानगी विपक्षी पार्टियों ने शुक्रवार को ही दी है। एनसीपी प्रमुख ने कहा कि विपक्षी पार्टियां चाहती हैं कि प्रधानमंत्री कोरोना वायरस महामारी से निपटने के उपायों के बारे में सभी पार्टियों के साथ बातचीत करें और संसदीय स्थायी समितियों का भी कामकाज बहाल करें। शरद पवार ने 22 विपक्षी दलों के नेताओं की वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद सिलसिलेवार ट्वीट में कहा कि विपक्षी दलों का मानना है कि यह दिखावा करने का या खुद को दूसरों से श्रेष्ठ दिखाने का वक्त नहीं है। पवार ने कहा, ‘हमने एक व्यवस्थित तरीके से सभी राजनीतिक दलों से फौरन ही संपर्क करने और बातचीत की अपील करने का फैसला किया है। हमारी अपील है कि प्रधानमंत्री हमारे सुझावों को गंभीरता से सुनें, संकट का इस्तेमाल अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए न करें, स्थायी समिति जैसी संस्थाओं का कामकाज बहाल करें और राज्यों की वित्तीय और अन्य रूप से मदद करें।’ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) प्रमुख ने कहा, ‘समान विचारधारा वाले दल केंद्र सरकार से 10 सूत्री मांगों को फौरन लागू करने की सामूहिक रूप से मांग करने जा रहे हैं।’ उन्होंने बैठक में आयात, निर्यात और अंतरदेशीय जल परिवहन बढ़ाने के लिए उद्योगपतियों और विशेषज्ञों के साथ परामर्श करने की अपील की। 'नए निवेश के लिए बनाई जाएं नई नीतियां'उन्होंने कहा, ‘राज्यों में नए निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से औद्योगिक वृद्धि को प्रोत्साहन देने के लिए नई नीतियां अपनाई जानी चाहिए। आयात, निर्यात और अंतरदेशीय जल परिवहन बढ़ाने के लिये उद्योगपतियों, उद्यमियों और विशेषज्ञों के साथ परामर्श किया जाना चाहिए।’ उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि राज्य सरकारें लॉकडाउन के नियमों में छूट दे रही हैं, लेकिन फैक्ट्रियां आसानी से उत्पादन बहाल नहीं कर सकती क्योंकि कामगार अपने घर लौट गए हैं। उन्होंने इन कामगारों को वापस लाने के लिए एक रणनीति बनाने की मांग की। राज्यों के अंदर धीरे-धीरे बहाल हो सड़क परिवहन उन्होंने कहा कि लॉकडाउन ने परिवहन सेवाओं को बाधित कर दिया है और राज्यों के अंदर क्रमिक रूप से सड़क परिवहन बहाल करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के चलते अगले अकादमिक वर्ष में छात्रों की संख्या घटेगी। वित्तीय नुकसान के चलते कुछ शैक्षणिक संस्थानों के बंद हो जाने की संभावना है। उन्होंने कहा, ‘समय रहते उपाय करने के लिए एक समिति बनाई जानी चाहिए।'

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