अरुणाचल सीमा पर अब रेल ला रहा चीन, जानिए भारत की तैयारी कहां तक

नई दिल्ली चीन ने हाल के वर्षों में सीमा पर सड़कों, पुलों, रेलवे नेटवर्क और एयरफिल्ड्स के निर्माण में बड़ी तेजी लाई है। 2017 में डोलकाम संकट भी इसी वजह से हुआ था। तब चीन ऐसी सड़क बनाना चाह रहा था जिसे भारत के सिलिगुड़ी कॉरिडोर को खतरा हो सकता था। अब उसने अरुणाचल प्रदेश में अपने रेल नेटवर्क पर काम तेज कर दिया है। चीन की मंशा को भांपते हुए भारत ने भी हाल के वर्षों में चीनी सीमा पर इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण के काम में तेजी ला दी है। सड़क, सुरंग, पुल और एयरफिल्ड्स पर तेजी से बढ़ रहा काम भारत ने करीब 3,400 किमी लंबी चीन से सटी सीमा के ईर्द-गिर्द सड़क, सुरंग, पुल और एयरफिल्ड्स के निर्माण का काम तेज कर दिया है। भारत सरकार के आंकड़े बताते हैं कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जुलाई 2020 तक लद्दाख में 699 किमी लंबाई की 96 सड़कें और 2 पुलों की निर्माण किया गया। 255 किमी लंबी दारबुक-श्योक-दौलत बेग ओल्डी (DS-DBO) रोड भी अक्साई चिन के इलाके तक हर मौसम में भारत की पहुंच सुनिश्चित करता है। रणनीतिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है NPD हाइवे लद्दाख के चिलिंग गांव के पास 297 किमी लंबा निम्मू-पदम-दारचा (NPD) हाइवे का निर्माण किया जा रहा है। यह इलाका गलवान घाटी से 250 किमी दूर है जहां भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। यह सड़क बन जाने से सीमाई इलाकों समेत लद्दाख के अधिकांश हिस्से भारत के अन्य इलाकों से सीधे संपर्क में आ जाएंगे। इस एक सड़क निर्माण से भारत लद्दाख में चीन के इन्फ्रास्ट्रक्चर का मुकाबला करने में सक्षम हो जाएगा। चीन ने लद्दाख में अपने सीमाई इलाके में सड़कों और हेलीपेड्स का जाल बिछा रखा है। एनपीडी रोड 8.8 किमी लंबी अटल सुरंग से जुड़ेगी। लद्दाख को श्रीनगर-लेह रोड और मनाली-लेह हाइवे रोड बाकी भारत से जोड़ते हैं। मनाली-लेह रोड से लद्दाख तक पहुंचने में बहुत वक्त लगता है क्योंकि इस यात्रा में पांच ऊंची-ऊंची चोटियां आती हैं। इस कारण हर साल कुछ महीनों के लिए यह सड़क बंद रहती है। पहले सैनिकों को मनाली से लेह और फिर वहां करगिल का रुख करना पड़ता था। इस यात्रा में उन्हें 700 किमी की दूरी तय करनी पड़ती थी जो एनपीडी रोड के कारण घटकर 522 किमी रह जाएगी। मनाली-लेह रूट 473 किमी है जबकि मनाली-दारचा-पदुम-लेह रोड 444 किमी है। पढ़ें: 2022 से पहले बनकर तैयार हो जाएंगी 42 सड़कें सरकार ने चीनी सीमा के किनारे-किनारे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 73 सड़कों के निर्माण का लक्ष्य रखा है जिनमें करीब 3,410 किमी लंबाई की 61 सड़कें सीमा सड़क संगठन (BRO) के जिम्मे है। अभी 28 ऑपरेशनल हो चुकी हैं जबकि 33 पर काम चल रहा है। वहीं, शेष 12 सड़कों का निर्माण अभी शुरुआती दौर में है। 2022 से पहले-पहले 42 इंडिया-चाइना बॉर्डर रोड्स (ICBRs) को पूरा करने का लक्ष्य है। इसी वर्ष मार्च महीने में एक संसदीय समिति ने बताया कि बीआरओ ने इन सड़कों का 75% काम पूरा कर लिया है। इन सड़कों के निर्माण से चीन के साथ लगी सीमा तक भारतीय सैनिकों और रशद की पहुंच आसान और तेज हो जाएगी। 30% बढ़ा सीमाई सड़क निर्माण का काम रक्षा मंत्रालय ने जुलाई 2020 के पहले सप्ताह में एक बयान जारी कर बताया था कि सीमा से सटी सड़कों का काम वित्त वर्ष 2019-20 में वित्त वर्ष 2018-19 के मुकाबले 30% अधिक हुआ है। जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में सड़कों का पूरा जाल बिछाया जा रहा है। इसी साल की शुरुआत में बीआरओ ने सुबांसिरी नदी पर दापोरजिओ पुल बनाया। इससे अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर सैनिकों की आवाजाही आसान हो गई है।

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